The Goods And Services Tax Bill Is Set To Be Passed In Rajya Sabha Today GST बिल आज राज्यसभा में पेश होगा, पास कराने के लिए मोदी सरकार कांग्रेस के भरोसे

नई दिल्ली.16 साल पहले वाजपेयी सरकार ने जिस गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (GST) विधेयक की नींव रखी थी, उसके संसद से पास होने का इंतजार नौ साल से हाे रहा है। यह इंतजार बुधवार को खत्म हो सकता है, जब सरकार राज्यसभा में इसे पेश करेगी। बिल पर दोपहर 2 बजे से बहस होगी। 20 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर 'एक देश, एक टैक्स' की थीम पर जीएसटी बिल में सरकार ने 9 बदलाव किए हैं। बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार को कांग्रेस के सपोर्ट का भरोसा है, क्योंकि राज्यसभा में आंकड़े उसी के पास हैं। राज्यसभा में किसके पास कितनी सीटें...

एनडीए :67
कांग्रेस :60
समाजवादी पार्टी :19
एआईएडीएमके :13
डीएमके :04
तृणमूल कांग्रेस :12
जेडीयू :10
भाकपा/माकपा :09
बसपा :06
एनसीपी :05
अन्य :39
टोटल मेंबर :244
बिल पास कराने के लिए जरूरत :123

कांग्रेस से सपोर्ट की उम्मीद
- अगर कांग्रेस के 60 मेंबर पूरी तरह बिल को सपोर्ट कर देंगे तो एनडीए के मेंबर्स मिलाकर संख्या 127 हो जाएगी। बिल बिना वोटिंग के पास हो जाएगा।

- बीजेपी-कांग्रेस, दोनों ने व्हिप जारी कर अपने मेंबर्स से राज्यसभा में हाजिर रहने को कहा है।
- सरकार ने इस पर सहमति बनाने के लिए मंगलवार को कांग्रेस, सपा, माकपा और बाकी दलों से बातचीत की।
- कांग्रेस ने भी सहमति जताते हुए कहा कि कोई बाधा नहीं आई तो यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो जाएगा।

आगे क्या

- अगर जीएसटी बिल बदलावों के साथ राज्यसभा से पारित हो जाता है तो नियमों के मुताबिक, उसे मंजूरी के लिए लोकसभा में पेश किया जाएगा।
- इसके बाद इसे आखिरी मंजूरी के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा।

कहां फंसा है पेंच
- भारत में दोहरा जीएसटी लागू होना है, जिसमें सेंट्रल जीएसटी को सीजीएसटी कहा जाएगा और राज्य में एसजीएसटी।

- सबसे बड़ी रुकावट राज्यों के बीच तालमेल बिठाने की है।
- केंद्र और राज्य समान टैक्स रेट पर सहमति बना चुके हैं, लेकिन राज्यों के बीच होने वाले सौदों में इसकी दर और बुनियादी ढांचे की तैयारियों को लेकर सहमति बनना बाकी है।

9 साल पहले चिदंबरम ने किया था एलान
- 2007 में फाइनेंस मिनिस्टर रहे पी. चिदंबरम ने अपनी बजट स्पीच में जीएसटी बिल लाने की बात कही थी। इसे संसद में पेश भी किया गया, लेकिन यह पास नहीं हाे सका।

- 2011 तक यूपीए ने लगातार इसके लिए कोशिशें की। इसके बाद बीते दो साल से मोदी सरकार इस बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में है।