नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर केंद्र सरकार ने कोर्ट से CAA के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हलफनामे में कोर्ट को बताया कि साल 2019 में पेश किया गया नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) किसी भी भारतीय नागरिक के कानूनी, लोकतांत्रिक या धर्मनिरपेक्ष अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है.
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